Agriculture Crisis News
Agriculture Crisis: पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची’ अशी जुनी म्हण आहे. या म्हणीप्रमाणेच आज राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. राज्यातील सर्वत्र पावसाने हाहाकार माजवला आहे. आणि आता पुनः मुसळदार पावसाचा इशारा दिला आहे. पुढे वाचा सविस्तर बातमी.
अशाच लेटेस्ट अपडेट साठी आपल्या माझी शेती व्हाटसप्प ग्रुप लगेच जॉइन करा.
| माझी शेती ग्रुप जॉइन करा | Join Now |
महाराष्ट्र पाऊस अपडेट
Agriculture Sector Flood Impact: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू असलेला मराठवाडा पाण्यासाठी तहानलेला असायचा. याच भूमीमध्ये आता पावसाने कहर केला आहे. अतिमुसळधार पावसाने मराठवाड्याची पुरती दैना केली आहे. 2019 आणि 2021 मध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्रात महापुराने अनेक गावे उद्ध्वस्त केली होती.
आणि त्याचीच प्रचिती आता मराठवाड्यात येत आहे. शेती आणि नागरी जीवनाचे अतोनात नुकसान या पावसाने केले आहे. विरोधक ओल्या दुष्काळाची मागणी करत आहेत, तर सत्ताधारी ती मागणी अंगाला शिवूनही घेत नाहीत. आता राज्यातील शेतकऱ्यांचा कैवारी कोण होणार, याची आस शेतकऱ्यांना लागली आहे.
Flood Impact of Maharashtra
राज्यात विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, भाऊ आणि बरेच काही लाडके करून त्यांच्यासाठी थेट लाभाच्या योजना देऊन राज्याची तिजोरी रिकामी केली आहे. अर्थात, हेही सत्ताधारी नाकारतात. झाकली मूठ सव्वा लाखाची अशी परिस्थिति सध्या असली तरी खरे काय ते सत्ताधाऱ्यांना माहीत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आर्थिक तरतुदीचा विषय चर्चेला आला. की त्याआधी वित्त व नियोजन विभागाचे शेरे सरकारला आरसा दाखवतात.
अलीकडे सजग माध्यमे आणि सोशल मीडियामुळे सरकारला कृतीच्या पातळीवर इकडे तिकडे काही करता येत नाही. भलेही आर्थिक मदत दिली नाही तरी नागरिकांना चालते पण सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन मात्र जबाबदारीचे असायला हवे अशी अपेक्षा असते. हे पुरते जाणून असलेल्या सरकारने लगोलग दौरे काढले आहेत. मदत साहित्यांच्या पिशव्यांवर फोटो लावून ते वाटणे सुरू आहे. दुसरीकडे परिस्थिती काय आहे. Agriculture Crisis
फक्त कात्रजचा घाट दाखऊ नका
माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी विभागात अनेक बदल करण्याचा चंग बांधला. मात्र त्यांच्या बोलघेवडेपणामुळे विभाग बदलण्याची नामुष्की पदरी पडली. तुलनेने कार्यकर्त्यांतले मंत्री म्हणून ओळख असलेले दत्तात्रय भरणे यांनी कृषिमंत्री झाल्यानंतर काही काळ आढाव्यात घालवले. मामा अशी ओळख असलेले भरणे ऐकून घेतात. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोकाटे यांचा विश्‍वास संपादन करून कागदी घोडे काही काळ नाचवले.
मात्र मामांनी नेमके पकडायला सुरू केले आहे. त्यामुळे नेमके कुठे जायचे ते सांगा, उगाच ‘कात्रजचा घाट’ दाखवू नका, असे भर बैठकीत मामा सांगू लागल्याने अनेकांची गोची होत आहे. Agriculture Crisis
राजकारण करते कोण?
2021-22 पासून अतिवृष्टी, सततचा पाऊस यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत होते. त्याचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ केली. त्याचा उत्सवही साजरा केला. जेथे जाईल तेथे ही वाढीव मदत सांगून लोकांना बेजार केले. सर्वच पिकांसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाणारी मदत तीन हेक्टरच्या मर्यादेत केली.
जिरायती पिकांसाठी ६ हजार ८०० वरून १३ हजार ६००, बागायत पिकांसाठी १३ हजार ५०० वरून २७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी १८ हजार वरून ३६ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय ८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी घेण्यात आला. (Agriculture Crisis) मात्र पुढील पाचच महिन्यांत हा निर्णय बदलून पूर्ववत करण्यात आला. हा शासन आदेश सरकारच्या संकेतस्थळावरून काढण्यात आला. त्यानंतर निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक योजनांचा पाऊस पाडला.
शेतकरी बेंबीच्या देठापासून बदललेल्या शासन आदेशामुळे होणारे नुकसान सांगत होता. मात्र त्याकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे लक्ष नव्हते. आज शेतकऱ्याच्या बांधावर गेल्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी हा प्रश्‍न विचारत आहेत तेव्हा मात्र, त्यांना हे शेतकरी राजकारण करत असल्याचा साक्षात्कार होत आहे. यातून नेमके राजकारण कोण करीत आहे, हे आपल्या लक्षात यायला हवे. Agriculture Crisis
ही बातमी वाचा : Maharashtra Rain Update in Marathi: मुसळधार पावसाचा शेती पिकांना मोठा फटका, लाखों एकर पिकांच नुकसान!
सरकारी यंत्रणा ही सत्ताधाऱ्यांपुढे इतकी वाकते की पाठीचा कणाच नाही की काय अशी शंका येते. मात्र तीच यंत्रणा शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांपुढे ताठ होते. नियमांचा कीस पाडून त्यांना बेहाल केले जाते. शेतीच्या पंचनाम्यांमध्ये सुसूत्रता नाही, खरवडून गेलेल्या जमिनीचे पंचनामे कसे करायचे माहीत नाही. त्यामुळे नियम दाखविले जातात. एक जिल्हाधिकारी वेगळा नियम लावतो तर दुसरा तिसराच दाखवून शेतकऱ्यांना निरुत्तर करतो. त्यामुळे आता सरकारने पोकळ बाता न मारता आपत्ती व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणली पाहिजे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सरकारने १८२९ कोटी रुपये जमा केल्याचे सांगितले. तसेच पुढील आठ दिवसांत २२१५ कोटी रुपये जमा केले जातील असे सांगून ओला दुष्काळ जाहीर करणार का, याचे उत्तर टाळले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रत्येक मंत्री ओल्या दुष्काळाचे नावही तोंडात घेणे टाळत होते. मात्र हेच मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणून खनपटीला बसले होते. Agriculture Crisis
याचाच अर्थ काहीही झाले तरी ओला दुष्काळ जाहीर करायचा नाही असाच आहे. सरकार आजचे मरण उद्यावर ढकलू शकते, पण सर्वच बाजूंनी सामान्य नागरिक नागवला जाऊ लागला आणि त्याला नीट उभे नाही केले तर कधीतरी उत्तर द्यावे लागेल.
ही बातमी वाचा :